मेरा विषय माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित है। भारतीय संस्कृति बड़ों का सम्मान करना सिखाती है। स्वार्थ और धन की लालसा के कारण, बड़ों का सम्मान, भारतीय संस्कृति के सबसे प्रिय संस्कार कुछ लोगों से कहीं खो रहे हैं।
समाचार पत्रों और आस-पास के क्षेत्रों में बच्चों और प्रियजनों द्वारा अपने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अत्याचारों को देखकर बहुत दुख होता है।
हमारे देश में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के संरक्षण और अधिकारों के लिए एक कानून है, जिसे हर माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक को जानना आवश्यक है। “माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007″।
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007।
माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी और वरिष्ठ नागरिक इस अधिनियम के तहत भरण-पोषण के हकदार हैं, जो अपनी आय और संपत्ति से खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं।
“भरण-पोषण” में भोजन, निवास, कपड़े और चिकित्सा उपस्थिति और उपचार शामिल हैं।
माता-पिता या दादा-दादी अपने एक या एक से अधिक बच्चों के खिलाफ भरण-पोषण के लिए आवेदन दाखिल कर सकते हैं।
बच्चों में बेटा, बेटी, पोता और पोती शामिल हैं। बच्चों में नाबालिग शामिल नहीं है।
यदि वृद्ध व्यक्ति निःसंतान है, तो वे अपने रिश्तेदार से भरण-पोषण राशि का दावा कर सकते हैं, जिसके पास उनकी संपत्ति है या भविष्य में उनकी संपत्ति का हकदार होगा।
भरण-पोषण के लिए आवेदन ट्रिब्यूनल के समक्ष दायर किया जा सकता है, जिसकी अध्यक्षता उप-मंडल अधिकारी करते हैं।
इस अधिनियम के अनुसार, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को उनके बच्चों और रिश्तेदारों द्वारा क्रमशः 10,000 रुपये मासिक की अधिकतम भरण-पोषण राशि दी जा सकती है।
इस अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार को प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रम बनाना होता है।
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम के नए संशोधन विधेयक, 2019 को मंजूरी मिल गई है और यह बहुत जल्द पारित हो जाएगा।
नया संशोधन विधेयक, 2019 में अब निम्नलिखित अपडेट होंगे:-
- माता-पिता- माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी और सास-ससुर।
- बच्चे- बच्चे(बेटा, बेटी), सौतेले बच्चे, दत्तक बच्चे, बहू-दामाद और नाबालिग बच्चों के कानूनी अभिभावक।
- रिश्तेदार- नाबालिग का प्रतिनिधित्व उनके कानूनी अभिभावकों द्वारा किया जाएगा।
- भरण-पोषण- नया संशोधन विधेयक, 2019 में भरण-पोषण के लिए 10,000 रुपये की ऊपरी सीमा को हटा दिया है। अब भरण-पोषण की राशि माता-पिता के जीवन स्तर और बच्चों की कमाई पर आधारित होगी।
- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण-पोषण राशि का भुगतान करने के लिए बच्चों और रिश्तेदारों के पास 15 दिन का समय होगा।
- भरण-पोषण राशि का भुगतान न करने पर 1 माह की कैद या भुगतान होने तक कारावास हो सकता है।
- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार अपराध है।
- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार के लिए 3 से 6 महीने की जेल की सजा।
- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार के लिए 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों।
- निजी संगठन वृद्धाश्रम स्थापित कर सकते हैं, यह राज्य सरकार द्वारा स्थापित पंजीकरण प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
- राज्य सरकार वृद्धाश्रम की कार्यक्षमता की निगरानी के लिए एक नियामक प्राधिकरण नामित करेगी।
- वरिष्ठ नागरिकों और माता-पिता के मुद्दों से निपटने के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक समर्पित अधिकारी होना चाहिए।
- राज्य सरकार को हर जिले में एक विशेष पुलिस इकाई का गठन करना होगा I
प्रत्येक पीड़ित माता-पिता और पीड़ित वरिष्ठ नागरिक को इस कानून का उपयोग करना चाहिए। कई माता-पिता अपने बच्चों के नकली सम्मान की रक्षा के लिए कानून का सहारा नहीं लेते हैं, ऐसे बच्चों को इस कानून के बारे में बताना आवश्यक है यदि उनके माता-पिता उन पर हो रहे अत्याचारों के लिए इस कानून की मदद लेते हैं, तो बच्चों से माता-पिता के भरण-पोषण के पैसे हर महीने लिए जा सकते है, भरण-पोषण के पैसे कोर्ट द्वारा ही तय होंगे और बच्चों को उनकी संपत्ति से बेदखल भी किया जा सकता है।