यह विषय मेरे सभी पाठकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपके कार्यस्थल में कोई समस्या है और आपका अधिकारी उसका समाधान नहीं कर रहा है तो ग्रीवेंस(Grievance) आपके कार्यस्थल से संबंधित है। जब आपके पास सरकारी कार्यालयों जैसे लाइसेंस, पासपोर्ट, पेंशन आदि में कोई समस्या है। यदि सरकारी कार्यालय आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं तो आपका ग्रीवेंस(Grievance) उपरोक्त संबंधित सरकारी कार्यालयों से संबंधित है।
अब आपके पास अपनी ग्रीवेन्स को हल करने के लिए दो विकल्प हैं, पहले अपनी ग्रीवेंस पर सीधे अपने संबंधित अधिकारी से चर्चा करें। यह आपकी समस्या को जल्द से जल्द हल करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपका अधिकारी इसे मानता है।
![](https://hindi.solutionofyourproblem.com/wp-content/uploads/2021/05/scott-graham-OQMZwNd3ThU-unsplash.jpg)
दूसरा विकल्प, आपको संबंधित ग्रीवेंस रेड्रेसल सेल(Grievance Redressal Cell) में अपना ग्रीवेंस दर्ज करना होगा। ग्रीवेंस रेड्रेसल सेल हर संबंधित मंत्रालय का एक हिस्सा है, जहां ऑनलाइन और ऑफलाइन ग्रीवेंस दर्ज किए जाते हैं।
किसी भी ग्रीवेंस रेड्रेसल सेल को लिखने से पहले, आपको पहले अपने संबंधित अधिकारी को एक पत्र या ईमेल लिखना चाहिए और अपने संबंधित अधिकारी के उत्तर की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि आपका अधिकारी एक समय सीमा पर उत्तर नहीं देता है, या भ्रामक जानकारी के साथ उत्तर देता है, तो आप अपना ग्रीवेंस ऑनलाइन संबंधित ग्रीवेंस रेड्रेसल सेल में अपनी समस्या के विवरण के साथ दस्तावेज़ अपलोड करके अपना ग्रीवेंस पंजीकृत कर सकते हैं। आप ग्रीवेंस रेड्रेसल सेल में अपना ग्रीवेंस समस्या के विवरण के साथ दस्तावेज डाक सेवा द्वारा संबंधित ग्रीवेंस रेड्रेसल सेल में भेजकर भी ऑफलाइन अपना ग्रीवेंस पंजीकृत करा सकते हैं।
संबंधित ग्रीवेंस रेड्रेसल सेल में ग्रीवेंस दर्ज करने के बाद, आपको अपनी ग्रीवेंस को ट्रैक करने के लिए अपने मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक विशिष्ट नंबर मिलेगा। एक निश्चित समय के बाद आप अपनी ग्रीवेंस के समाधान में देरी होने पर रिमाइंडर भी भेज सकते हैं।
यदि आप संबंधित ग्रीवेंस रेड्रेसल सेल के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप अपने देश के राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय में अपना ग्रीवेन्स दर्ज करा सकते हैं।
अपने आगामी ब्लॉग में, मैं भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के महत्व पर चर्चा करूँगा। प्रत्येक सरकारी कार्यालय सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 कानून के दायरे में आते है, जिसमें उपरोक्त सभी सरकारी कार्यालय भी शामिल हैं।
![](https://hindi.solutionofyourproblem.com/wp-content/uploads/2023/10/narendra-photo.jpg)
नरेन्द्र सिंह इस वेबसाइट के संस्थापक हैं. उन्हें होटल इंडस्ट्री का अच्छा खासा अनुभव है. लोगो को अपने लेख द्वारा समाज में चल रही बुराइयों से सजग करने और उससे बचने के लिए अपने विचार व्यक्त करते हैं. इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने होटल इंडस्ट्री के अपने 18 साल के करियर को स्विच कर अपने पसंदीदा और रूचि के करियर मीडिया में प्रवेश किया है. वह न केवल सामाजिक बुराइयों के खिलाफ सजग करते हैं, अपितु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का प्रयोग कर सामाजिक बुराइयों को उजागर कर, दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही के लिए संबंधित विभाग को सूचित करते हैं.